नोएडा एयरपोर्ट : ग्रेटर नोएडा के करीब जेवर में कुछ समय पश्चात इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित होने जा रहा है। जिसके चलते यहां आस-पास के इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज भी काफी तेजी से जोड़ पकड़ते नजर आएंगी। आपके पास इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाने का खास मौका उपलब्ध है। जी हां यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 22 – ए में कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए 7 कैटिगरीज के अंतर्गत जमीन का आवंटन किया जा रहा है, जिसका अलॉटमेंट ई- नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इस नीलामी के दौरान 112 से 140 वर्ग मीटर के प्लाट आवंटित किए जाएंगे, जिन जिन आवेदकों का इस लिस्ट में नाम होगा उनकी लिस्ट 2 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी इसके साथ ही 7 नवंबर को ई – नीलामी होगी।
आवेदकों के लिए कुछ शर्ते होंगी मान्य
इस नीलामी में भाग लेने वाले आवेदकों के लिए कुछ शर्ते अनिवार्य होंगी। जी हां उनकी नेटवर्थ कम से कम 3 से 5 करोड रुपए होनी चाहिए। इसके साथ ही मिनिमम सॉल्वेंसी 1.5 से 2.5 करोड रुपए होनी चाहिए। इस नीलामी के दौरान मिलने वाले प्लाट्स की कीमत 2.9 करोड़ से लेकर 3.63 करोड़ रुपए होगी। आवेदको को यह प्लांट 90 साल की लीज के लिए दिए जाएंगे, जिन पर पांच मंजिला इमारत तक की बिल्डिंग बनवा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप ब्रोशर YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आवेदक इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें 25,000 से ₹30,000 प्रोसेसिंग फीस 18 फीसदी जीएसटी के साथ जमा करनी पड़ेगी। अगर आवेदक 112 वर्ग मीटर का प्लाट चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें 29 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। वही 124 वर्ग मीटर के प्लांट के लिए आवेदक 32 लाख रुपए और 140 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए आवेदकों को 30 लाख रुपए तक जमा करने पड़ेंगे।
बेहतर कनेक्टिविटी मौजूद
इस स्कीम के अंतर्गत 1351 प्लाटों का आवंटन किया जाएगा। यह रेजिडेंशियल प्लाट स्कीम उन किसानों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित होगी, जिनकी जमीन का अधिग्रहण यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की परियोजनाओं के लिए किया गया है। इन प्लांट्स को खरीदने और इन पर कमर्शियल यूनिट लगाने वाले आवेदकों को हर सुविधा मिल सकेंगी। यह एरिया बेहतर कनेक्टिविटी से भरा पड़ा है, जिसमें देश का पहला पॉड ट्रांजिट सिस्टम बनना प्रस्तावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का उद्देश्य रखा गया हैं, जिसे हासिल करने के लिए इस समय सरकार का विशेष प्रयास ग्रेटर नोएडा में कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।
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